Widow Pension Scheme: उत्तर प्रदेश सरकार ने निराश्रित महिला पेंशन योजना के तहत लाभ ले रहीं महिलाओं के सघन सत्यापन का आदेश जारी किया है।
इस सत्यापन अभियान का मुख्य उद्देश्य उन लाभार्थियों की पहचान करना है जो अब इस योजना के योग्य नहीं हैं, जैसे मृतक या अपात्र लाभार्थी।
महिला कल्याण निदेशालय ने इस संबंध में सभी मंडलायुक्तों और जिलाधिकारियों को पत्र भेजकर निर्देश जारी किए हैं।
25 मई तक पूरा करना होगा सत्यापन कार्य
निदेशालय ने स्पष्ट आदेश दिया है कि:
- सत्यापन कार्य को हर हाल में 25 मई 2025 तक पूरा किया जाए।
- सत्यापन के बाद यदि कोई लाभार्थी मृतक या अपात्र पाया जाता है, तो उनकी पेंशन तुरंत बंद कर दी जाएगी।
- सत्यापन प्रक्रिया पूरी करने के बाद पात्र लाभार्थियों को SMS के जरिए सूचना दी जाएगी ताकि उन्हें अपनी स्थिति की जानकारी मिल सके।
यह कदम पेंशन योजना में पारदर्शिता लाने और सही लाभार्थियों तक सहायता पहुंचाने के लिए उठाया गया है।
एक जगह मिलेगा पूरा लाभार्थी डाटा
सत्यापन प्रक्रिया को आसान बनाने के लिए सभी जिलों में लाभार्थियों का पूरा डाटा उपलब्ध कराया गया है:
- ग्रामीण क्षेत्रों के लिए जिला/विकास खंड/ग्राम पंचायत वार डाटा तैयार किया गया है।
- शहरी क्षेत्रों के लिए जिला/नगर पंचायत/वार्ड वार डाटा उपलब्ध कराया गया है।
- यह डाटा जिला प्रोबेशन अधिकारी के लॉगिन पोर्टल पर एक्सेल फॉर्मेट में उपलब्ध है।
डाटा को डाउनलोड कर उसका प्रिंटआउट निकाला जाएगा और संबंधित अधिकारियों को सत्यापन के लिए सौंपा जाएगा।
कैसे होगा सत्यापन ?
सत्यापन की जिम्मेदारी अलग-अलग क्षेत्रों के अधिकारियों को दी गई है:
- ग्रामीण क्षेत्रों में सत्यापन का कार्य खंड विकास अधिकारियों द्वारा कराया जाएगा।
- शहरी क्षेत्रों में सत्यापन का कार्य उप जिलाधिकारियों या नगर परिषद/नगर पंचायत के अधिशासी अधिकारियों द्वारा किया जाएगा।
यह सुनिश्चित किया जाएगा कि प्रत्येक लाभार्थी का व्यक्तिगत रूप से सत्यापन किया जाए और किसी भी अपात्र व्यक्ति का नाम सूची से हटाया जाए।
अपात्र पाए जाने पर क्या होगी प्रक्रिया ?
यदि किसी लाभार्थी को मृतक या अपात्र पाया जाता है तो:
- तत्काल उसकी पेंशन रोक दी जाएगी।
- इसके बाद पात्र लाभार्थियों को SMS के माध्यम से जानकारी दी जाएगी कि उनकी पेंशन चालू रहेगी।
- मृतक और अपात्र लाभार्थियों के डाटा का एक संकलन तैयार कर निदेशालय को भेजा जाएगा ताकि रिकॉर्ड अपडेट किया जा सके।
यह प्रक्रिया यह सुनिश्चित करेगी कि सरकारी सहायता सही हाथों में पहुंचे और पात्र महिलाओं को समय पर आर्थिक मदद मिलती रहे।
सत्यापन से क्या होंगे फायदे ?
सघन सत्यापन के कई बड़े फायदे सामने आएंगे:
- पात्र लाभार्थियों की पहचान सुनिश्चित होगी।
- सरकारी धन का दुरुपयोग रुकेगा।
- जिन महिलाओं को वास्तव में सहायता की जरूरत है, उन्हें समय पर पेंशन मिलती रहेगी।
- पेंशन वितरण व्यवस्था में पारदर्शिता और जिम्मेदारी बढ़ेगी।
यह कदम महिला सशक्तिकरण और सामाजिक सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत बनाने की दिशा में एक अहम प्रयास है।
निराश्रित महिला पेंशन योजना का संक्षिप्त परिचय
निराश्रित महिला पेंशन योजना उन महिलाओं के लिए शुरू की गई थी:
- जिनके पति का निधन हो चुका है।
- जिनकी आय सीमित है और कोई स्थायी सहारा नहीं है।
- राज्य सरकार प्रत्येक पात्र महिला को मासिक आर्थिक सहायता प्रदान करती है ताकि वे सम्मानपूर्वक जीवन जी सकें।
इस योजना के तहत अब तक लाखों महिलाएं लाभान्वित हो चुकी हैं।
सत्यापन के दौरान किन दस्तावेजों की होगी जरूरत ?
लाभार्थियों को सत्यापन के समय कुछ जरूरी दस्तावेज साथ रखने होंगे, जैसे:
- आधार कार्ड की कॉपी
- पति का मृत्यु प्रमाण पत्र
- निवास प्रमाण पत्र
- बैंक अकाउंट डिटेल्स
- हालिया पासपोर्ट साइज फोटो
इन दस्तावेजों के माध्यम से अधिकारी पात्रता की जांच करेंगे और रिपोर्ट तैयार करेंगे।
सही लाभार्थी पाएंगे योजना का पूरा लाभ
निराश्रित महिला पेंशन योजना का सघन सत्यापन यह सुनिश्चित करने का प्रयास है कि सरकारी सहायता जरूरतमंद और योग्य महिलाओं तक पहुंचे।
सरकार का यह कदम सामाजिक न्याय की दिशा में एक मजबूत पहल है।
हर जिले में यदि सत्यापन कार्य सही तरीके से होता है, तो भविष्य में योजनाओं का विश्वास और पारदर्शिता और बढ़ेगी।